डडेल्धुरा – असार १८
“सरकारी कार्यालयका बैठकमा चिया–बिस्कुट, प्याकेटका खाजा वा बाहिरबाट ल्याइने परिकारको सट्टा यदि कोदोको ढिँडो, फापरको रोटी, मकैका परिकार, भटमास र स्थानीय फलफूल अनिवार्य रूपमा परोसिन थाले भने त्यसले किसानको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याउला?”

डडेल्धुरामा उठेको यही बहस अहिले स्थानीय कृषि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सम्भावित उपायका रूपमा हेरिएको छ।

सुदूरपश्चिममा कृषिको व्यवसायीकरण र आत्मनिर्भरताको लक्ष्यसहित सञ्चालित उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र, डडेल्धुरामा बिहीबार आयोजित सरोकारवालाहरूको समन्वय बैठकमा कार्यक्रम प्रमुख तथा अध्यक्ष गंगा दत्त अवस्थीले सरकारी कार्यालयका सबै बैठकमा स्थानीय परिकार अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभयो।

उहाँका अनुसार सरकारले आफ्नै कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिएसम्म किसानलाई उत्पादन बढाउन प्रेरणा मिल्दैन। स्थानीय उत्पादनको सुनिश्चित बजार सिर्जना गर्न सरकारी निकाय आफैं उदाहरण बन्नुपर्ने उहाँको धारणा छ।

नेपालका धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा किसानले उत्पादन त गर्छन्, तर उचित बजार नपाउँदा लागतसमेत उठाउन सक्दैनन्। अर्कोतर्फ सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यक्रमहरूमा भने बजारबाट ल्याइएका तयारी खाजा र आयातित खाद्य सामग्रीको प्रयोग भइरहन्छ। यसले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा बाह्य बजारलाई लाभ पुग्ने अवस्था सिर्जना गरेको कृषि क्षेत्रका जानकारहरूको बुझाइ छ।

अवस्थीले कोदो, फापर, मकै, भटमास तथा स्थानीय फलफूलजस्ता रैथाने बालीको प्रयोग बढाउँदा किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने, लोपोन्मुख बालीको संरक्षण हुने र पोषणयुक्त खानाको प्रवर्द्धनसमेत हुने बताउनुभयो। यसबाट स्थानीय कृषि प्रणाली मात्र होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि सुदृढ बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गगन सिंह भण्डारी, अमरगढी नगरपालिकाकी उपप्रमुख पार्वती झुकाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमर ओली, अग्रज कृषक तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले स्थानीय उत्पादनको उपयोग बढाउन सरकारी नीतिमै स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए।

नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (IFAD) को साझेदारीमा सञ्चालित उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रमले परम्परागत निर्वाहमुखी खेतीलाई व्यावसायिक तथा बजारमुखी कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। डडेल्धुरामा हाल अजयमेरु र नवदुर्गा गाउँपालिकामा केन्द्रित कार्यक्रमले उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको मूल्य शृङ्खला विकास, आधुनिक प्रविधिको विस्तार, साना सिँचाइ आयोजना निर्माण तथा सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्दै किसानलाई बजारसँग जोड्ने काम गरिरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८९/९० सम्म सञ्चालन हुने यो आठवर्षे कार्यक्रम लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८० स्थानीय तहमा कार्यान्वयन भइरहेको छ। कार्यक्रमले गरिब तथा साना किसान, उत्पादक संस्था र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको उत्पादन क्षमता वृद्धि, पूर्वाधार विकास र बजार पहुँच विस्तारमा सहजीकरण गरिरहेको छ।

कार्यक्रमले महिला र युवाको सहभागितालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। कृषि क्षेत्रलाई नाफामूलक, वातावरणमैत्री र दिगो खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै आयातित खाद्य सामग्रीमाथिको निर्भरता घटाउने तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य यसले बोकेको छ।

डडेल्धुराबाट उठेको “सरकारी बैठकमा स्थानीय परिकार” अभियान व्यवहारमै कार्यान्वयन हुन सकेमा यसले किसानका उत्पादनको स्थायी बजार सिर्जना गर्ने, रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने विश्वास गरिएको छ। सानो नीतिगत परिवर्तनले कृषि क्षेत्रको भविष्य बदल्न सक्ने सम्भावनाको संकेत यो अभियानले दिएको छ ।